जिद्दी कलम
देहरादून। उत्तराखंड में गुटखा, तंबाकू और निकोटिन युक्त पान मसाला की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में ऐसे खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के बाद कारोबारियों और उपभोक्ताओं के बीच इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रतिबंध के दायरे में तंबाकू या निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य संबंधित खाद्य उत्पाद शामिल हैं। उत्पाद किसी भी ब्रांड या नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों, उनमें प्रतिबंधित सामग्री होने पर यह आदेश लागू हो सकता है। यह प्रतिबंध पूरे उत्तराखंड में प्रभावी होगा।
इस फैसले का असर केवल खुदरा दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा। संबंधित उत्पादों के निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक और भंडारण करने वाले कारोबारी भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में व्यापारियों को प्रतिबंधित उत्पादों के स्टॉक और उनकी खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों की जानकारी लेना जरूरी होगा।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, यह आदेश खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर लागू कानून और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, कार्रवाई का सटीक स्वरूप, जुर्माने की राशि और जांच अभियान की विस्तृत प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित आधिकारिक आदेश से की जानी चाहिए।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन बाजारों में प्रतिबंध को किस तरह लागू करते हैं और कारोबारियों को नियमों के पालन के लिए क्या निर्देश दिए जाते हैं।
