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राष्ट्रीय लोक अदालत में 248 मामलों का सफल निस्तारण सुलह-समझौते से ₹1.92 करोड़ से अधिक की धनराशि पर बनी सहमति, कई विवादों का हुआ शांतिपूर्ण समाधान

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जिद्दी कलम
उत्तरकाशी

उत्तरकाशी, 12 सितम्बर 2026। जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी तथा बाह्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़कोट एवं पुरोला में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 248 मामलों का सफल निस्तारण किया गया। इन मामलों में कुल ₹1,92,19,559 (एक करोड़ बानवे लाख उन्नीस हजार पांच सौ उनसठ रुपये) की समझौता धनराशि तय की गई। लोक अदालत में मामलों के निस्तारण से लंबे समय से विवादों में उलझे पक्षकारों को राहत मिली और उन्हें आपसी सहमति के माध्यम से विवाद समाप्त करने का अवसर मिला।
जिला जज की पीठ में 23 वादों का निस्तारण
पीठ संख्या 01 में जिला जज मलिक मजहर सुल्तान की अध्यक्षता में 23 वादों का सफल निस्तारण किया गया, जिनमें ₹24,85,250 की समझौता धनराशि तय हुई। वहीं कुटुम्ब न्यायालय के 22 वादों का निस्तारण करते हुए ₹49,750 की समझौता धनराशि निर्धारित की गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पीठ में 31 वाद निस्तारित
पीठ संख्या 02 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभय सिंह के समक्ष 31 वादों का सफल निस्तारण हुआ। इन मामलों में ₹34,27,500 की समझौता धनराशि तय की गई।
61 मामलों का निस्तारण, ₹41 लाख से अधिक की समझौता धनराशि
पीठ संख्या 03 में न्यायिक मजिस्ट्रेट करिश्मा डंगवाल के समक्ष 22 वादों का निस्तारण हुआ, जिनमें ₹7,00,000 की समझौता धनराशि तय की गई। इसी पीठ में प्री-लिटिगेशन के 39 मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर सफल निस्तारण हुआ, जिसमें ₹34,84,227 की समझौता धनराशि निर्धारित की गई।
बड़कोट में भी बड़ी संख्या में मामलों का समाधान
पीठ संख्या 04 में न्यायिक मजिस्ट्रेट योगीश गुप्ता, बड़कोट के समक्ष 17 वादों का सफल निस्तारण हुआ। इनमें ₹16,50,000 की समझौता धनराशि तय की गई। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन के 24 मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें ₹12,25,954 की समझौता धनराशि निर्धारित की गई।
पुरोला में 56 मामलों का निस्तारण
पीठ संख्या 05 में न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक शर्मा, पुरोला के समक्ष 23 वादों का सफल निस्तारण हुआ, जिनमें ₹30,47,500 की समझौता धनराशि तय की गई। वहीं प्री-लिटिगेशन के 33 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, जिसमें ₹31,49,378 की समझौता धनराशि निर्धारित हुई।
उपजिलाधिकारी की पीठ में 14 वादों का निस्तारण
पीठ संख्या 06 में उपजिलाधिकारी शालिनी नेगी, भटवाड़ी के समक्ष 14 वादों का सफल निस्तारण किया गया।
लोक अदालत ने दिया बड़ा संदेश
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आमजन को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के साथ-साथ आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराना है। उत्तरकाशी में आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण इस बात का प्रमाण है कि पक्षकार आपसी सहमति से विवादों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
लोक अदालत से न केवल पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी महत्वपूर्ण मदद मिलती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश साफ है—विवाद बढ़ाने के बजाय समाधान की राह चुनें, संवाद करें और आपसी सहमति से न्याय पाएं।

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Author: ziddikalam

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